संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) के अंग, VETO पावर और वैश्विक संधियाँ (G20, NPT, CTBT)

✦ दुनिया का विभाजन (Worlds Classification)

1. पहली दुनिया (First World): अमेरिका तथा उसके सहयोगी देशों को पहली दुनिया कहते हैं।
2. दूसरी दुनिया (Second World): रूस तथा उसके सहयोगी देशों को दूसरी दुनिया कहते हैं।
3. तीसरी दुनिया (Third World): वैसे विकासशील देश जो किसी भी गुट में नहीं गए; उन्हें तीसरी दुनिया या दक्षिणी दुनिया कहते हैं। जैसे- भारत।

✦ राष्ट्र संघ (League of Nations)

• प्रथम विश्वयुद्ध पूर्णतः 1919 की वर्साय की संधि के द्वारा समाप्त हुआ।
• इसकी समाप्ति के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने जिनेवा में 'League of Nations' की स्थापना 10 जनवरी 1920 को की।
• इस संगठन ने उस समय विश्व से मलेरिया उन्मूलन में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी।
• इसके पास अपनी कोई सेना नहीं थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में था।
• जिस देश को इसका सदस्य बनना था उसे अपनी संसद से पहले अनुमति लेनी होती थी (अमेरिका खुद इसका सदस्य नहीं बन सका क्योंकि उसकी संसद ने अनुमति नहीं दी)।
• यह संगठन जापान द्वारा चीन पर आक्रमण नहीं रोक सका। जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया (जिससे द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारंभ हुआ), तो यह पूरी तरह विफल रहा और इसका अस्तित्व समाप्त हो गया।

✦ संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO)

• League of Nations की असफलता के बाद UNO की स्थापना की गई।
• इसका मुख्य उद्देश्य तृतीय विश्वयुद्ध को रोकना तथा सभी देशों में आपसी समन्वय व शांति स्थापित करना था।
• UNO के पास अपने सदस्य देशों के सहयोग से अपनी सेना उपस्थित है (जिसे पीसकीपिंग फोर्स कहा जाता है), जो उसे शक्ति प्रदान करती है।

1. न्यास (Trusteeship Council): यह अंग UNO के लिए सदस्य देशों के सहयोग से धन उपलब्ध कराता है।
2. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice - ICJ): यह नीदरलैंड के शहर हेग (Hague) में स्थित है। इसमें 15 जज होते हैं और प्रत्येक जज का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। भारतीय जज दलवीर भंडारी वर्तमान में इसमें कार्यरत हैं। (नगेन्द्र सिंह पहले भारतीय जज थे जो इस न्यायालय में पहुँचे थे)।
3. सचिवालय (Secretariat): UNO के सभी प्रशासनिक कार्य सचिवालय के अधीन आते हैं। महासचिव इस सचिवालय पर निगरानी रखता है। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है । ◆नार्वे के ट्रिग्वे ली (Trygve Lie) इसके पहले महासचिव थे। ★घाना के कोफी अन्नान तथा दक्षिणी कोरिया के वान-की-मुन दो बार महासचिव रहे।
4. महासभा (General Assembly): यह UNO का सबसे बड़ा भाग है और UNO के सभी सदस्य देश इसके सदस्य होते हैं। इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। इसका अधिवेशन वर्ष में कम-से-कम एक बार (सितंबर में न्यूयॉर्क में) अवश्य होता है। वर्तमान में इसमें 193 देश हैं (नवीनतम देश दक्षिणी सूडान- 2011)। विजयालक्ष्मी पंडित इसकी अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थीं। ★ किसी नए देश को UNO के अंग बनाने के लिए महासभा तथा सुरक्षा परिषद से अनुमति लेनी होती है।
5. सुरक्षा परिषद् (Security Council): इसका दायित्व पूरे विश्व में शांति स्थापित करना है, इसीलिए इसे दुनिया का Police Man कहते हैं। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं (5 स्थायी और 10 अस्थायी)। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। स्थायी सदस्यों को विशेष 'Veto' शक्ति प्राप्त है।
   Veto प्राप्त 5 देश हैं: (i) अमेरिका (ii) ब्रिटेन (iii) फ्रांस (iv) रूस (v) चीन।
6. सामाजिक एवं आर्थिक परिषद् (Economic and Social Council): यह परिषद् पूरे विश्व में मानव कल्याणकारी कार्य करती है। इसके अंतर्गत विश्व स्तर के कई प्रमुख संगठन काम करते हैं।

✦ UNO में भारत और VETO पावर का मुद्दा

• भारत का UNO में दिया जाने वाला आर्थिक बजट योगदान विकसित देशों की तुलना में बहुत ही कम है।
• कश्मीर मुद्दा अभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच संयुक्त राष्ट्र में विवादित बना हुआ है।
• भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संधियों जैसे CTBT और NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और परमाणु हथियार रखे हुए है।
• सभी वर्तमान वीटो सदस्य भारत को स्थायी सदस्यता देने के पक्ष में नहीं हैं (विशेषकर चीन खुलकर इसका विरोध करता है)।

• भारत का वित्तीय बजट भले ही कम है, किंतु भारत UNO को संकट के समय बड़ी संख्या में दवाइयाँ और वैश्विक शांति अभियानों (Peacekeeping Force) के लिए अपनी सेना उपलब्ध कराता है।
• भारत का स्पष्ट कहना है कि 'कश्मीर' एक द्विपक्षीय मुद्दा है, न कि कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा जिसमें तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप हो।
• भारत की परमाणु नीति "No First Use" (पहले हम प्रयोग नहीं करेंगे) की है, जो केवल देश की सुरक्षा के उद्देश्य से है।
• भारत 1945 से ही UNO का एक प्रतिबद्ध संस्थापक सदस्य रहा है।
• भारत विश्व का सबसे बड़ा, सफल और जीवंत लोकतंत्र है, जो वैश्विक मंच पर स्थायी सदस्यता का हकदार है।

✦ संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा (Languages of UNO)

• UNO में मुख्य रूप से 6 भाषाओं को आधिकारिक मान्यता प्राप्त है, जो निम्नलिखित हैं:

1. English (अंग्रेजी)
2. French (फ्रेंच)
3. Arabic (अरबी) - यह संयुक्त राष्ट्र में शामिल सबसे नवीनतम भाषा है।
4. Spanish (स्पेनिश)
5. Russian (रूसी)
6. Chinese (मंडारिन)

✦ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समूह एवं संधियाँ

• यह चार प्रमुख देशों का एक शक्तिशाली संगठन है।
• यह चारों देश संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में 'स्थायी सदस्यता' (Veto Power) की मांग करते हैं और एक-दूसरे का समर्थन करते हैं।
• इसकी स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी।
• इसके 4 सदस्य देश हैं: (1) ब्राजील (2) जर्मनी (3) भारत (4) जापान।

• यह विश्व के सबसे विकसित और औद्योगिक देशों का संगठन है।
• इसकी स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी।
• पहले इसमें रूस भी शामिल था, तब इसे G-8 कहा जाता था, लेकिन 2014 में क्रीमिया विवाद के बाद रूस को हटा दिया गया।
• वर्तमान सदस्य: कनाडा, अमेरिका (USA), ब्रिटेन (UK), फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान।

• इसकी स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी।
• यह विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों का एक बड़ा मंच है।
• यहाँ 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के केन्द्रीय बैंक के गवर्नर और राष्ट्राध्यक्षों की वार्षिक बैठक होती है, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चर्चा की जाती है।

• परमाणु अप्रसार संधि (NPT) की स्थापना 1968 में हुई थी।
• इस भेदभावपूर्ण संधि के अनुसार 1974 से पहले जिन 5 देशों के पास परमाणु बम था केवल वही इसे रख सकते हैं, बाकी अन्य कोई देश परमाणु हथियार नहीं बना सकता।
• भारत ने इस संधि को भेदभावपूर्ण मानते हुए इस पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं।
• NPT के अनुसार अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस, चीन यही परमाणु संपन्न देश हैं।

• परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) की स्थापना 1974 में हुई थी।
• यह वर्तमान में 48 देशों का समूह है जो शांतिपूर्ण कार्यों (जैसे बिजली उत्पादन, चिकित्सा) के लिए सदस्य देशों को यूरेनियम उपलब्ध कराता है। यह उन्हें ही यूरेनियम देता है जो NPT पर हस्ताक्षर किए हैं। जब तक NSG के 48 सदस्य सर्व सहमति से किसी सदस्य को मान्यता नहीं देते हैं तब तक उसे NSG का सदस्य नहीं बनाया जाता है। 
• भारत इसका सदस्य बनना चाहता है, लेकिन चीन बार-बार भारत को इसका सदस्य बनने से वीटो लगाकर रोकता है।

• व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) की स्थापना 1996 में हुई थी।
• यह संधि जल, थल, तथा वायु कहीं पर भी नाभिकीय परीक्षण करने पर पूरी तरह से रोक लगाती है।
• भारत ने इस संधि पर भी हस्ताक्षर नहीं किया है, क्योंकि भारत का मानना है कि यह निशस्त्रीकरण की दिशा में एक पूर्ण प्रयास नहीं है। भारत ने भूमिगत (Underground) परमाणु परीक्षण (पोखरण) करके अपनी शक्ति साबित की है।