भारत शासन अधिनियम 1935 से स्वतन्त्रता तक सम्पूर्ण नोट्स

✦ 1. भारत शासन अधिनियम 1935: एक परिचय एवं संरचना

यह ब्रिटिश संसद द्वारा भारत की जनता पर शासन करने वाला अन्तिम अधिनियम था। अब तक पारित सभी अधिनियमों में यह सबसे बड़ा और विस्तृत था। भारतीय संविधान का लगभग 75% संवैधानिक ढाँचा इसी एक्ट पर आधारित है।

इस एक्ट के पूर्व भारत के शासन का स्वरूप एकात्मक (Unitary) था। इसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार (Federal Government) की स्थापना का प्रावधान हुआ।

✦ 2. अखिल भारतीय संघ का निर्माण (Federal Structure)

भारतीय संघ का निर्माण ब्रिटिश भारतीय प्रान्तों और देशी रियासतों से मिलकर होना था। प्रांतों का विलय संघ में अनिवार्य था, लेकिन देसी रियासतों का विलय उनकी इच्छा पर निर्भर था। जो देशी रियासतें भारतीय संघ में अपना विलय करना चाहती थीं, उन्हें 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन' (Instrument of Accession - अधिमिलन या विलय पत्र) पर हस्ताक्षर करना होता था। कुछ देसी रियासतों के शासकों के अड़ियल रवैये के कारण भारतीय संघ व्यावहारिक रूप से अस्तित्व में नहीं आ सका, यद्यपि सैद्धांतिक रूप से भारतीय संघ का निर्माण हो चुका था।

✦ 3. शक्तियों का विभाजन एवं संघीय न्यायालय (Federal Court)

• इस अधिनियम द्वारा केन्द्र और प्रान्तों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया। इसके द्वारा 3 सूचियों का निर्माण हुआ:
  1. संघ सूची (Federal List): 59 विषय
  2. प्रान्तीय सूची (Provincial List): 54 विषय
  3. समवर्ती सूची (Concurrent List): 36 विषय
• संघीय न्यायालय (Federal Court): संघ एवं प्रान्तों के बीच विवादों के निपटारे के लिये दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना (1937) हुयी। लेकिन यह अन्तिम अपीलीय न्यायालय नहीं था। इसके निर्णयों के विरुद्ध अपील इंग्लैण्ड स्थित 'प्रिवी कौंसिल' (Privy Council) में होती थी।

✦ 4. केन्द्र में द्वैध शासन और प्रान्तों में स्वायत्तता

1919 के एक्ट द्वारा प्रान्तों में जो द्वैध शासन प्रणाली (Dyarchy) लागू की गई थी, वह बुरी तरह विफल रही थी। अतः 1935 के एक्ट द्वारा इसे प्रान्तों से समाप्त कर दिया गया।

• इस एक्ट द्वारा प्रान्तों को स्वायत्तता (Autonomy) दे दी गई।
• केन्द्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया।
• 11 प्रान्तों में से 6 प्रान्तों के विधानमण्डल को द्विसदनात्मक (Bicameral) बनाया गया (जैसे आज के समय में विधानसभा और विधानपरिषद होती है)।

✦ 5. अधिनियम की अन्य प्रमुख विशेषताएँ (मताधिकार, बर्मा का पृथक्करण)

• मताधिकार का विस्तार: इस एक्ट के द्वारा महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार दिया गया। (ध्यान रहे, भारत में सभी महिलाओं को पूर्ण वयस्क मताधिकार 1950 में संविधान लागू होने पर मिला)।
• साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार: 1909 में मुसलमानों को और 1919 में सिखों को पृथक निर्वाचन दिया गया था। 1935 के एक्ट द्वारा इसे और बढ़ाकर ईसाइयों और हरिजनों (दलितों) के लिये भी पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। (यद्यपि पूना पैक्ट के कारण हरिजनों वाला हिस्सा संशोधित हो गया)।
• संघ लोक सेवा आयोग: इसके द्वारा भारत के लिये एक संघ लोक सेवा आयोग (Federal Public Service Commission) के गठन का प्रावधान हुआ।

✦ 6. 1935 के अधिनियम की आलोचना (विद्वानों के कथन)

1935 के अधिनियम में बहुत सी खूबियां थीं, परन्तु इसमें मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) एवं प्रस्तावना (Preamble) का पूर्णतः अभाव था। इसी कारण कुछ संशोधनों के साथ 1919 के एक्ट की प्रस्तावना को ही इसमें जोड़ दिया गया था।

विद्वानों द्वारा इस एक्ट को "आरक्षण एवं संरक्षण का एक्ट" (Act of Safeguards and Reservations) भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ब्रिटिश हितों की रक्षा के लिए अनेक 'सेफगार्ड' मौजूद थे।

✦ 7. 1937 के प्रान्तीय चुनाव एवं कांग्रेस मंत्रिमण्डल

1 अप्रैल सन् 1937 को प्रान्तीय स्वायत्तता से सम्बन्धित उपबन्ध लागू हुए और इसके अन्तर्गत भारत के 11 प्रान्तों में ऐतिहासिक चुनाव हुए।

• इस प्रकार कुल मिलाकर 11 में से 8 प्रान्तों में कांग्रेस की सरकार बनी।
• मुस्लिम लीग को इन चुनावों में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और वह कहीं भी अपने बलबूते सत्ता में नहीं आ सकी।
• (नोट: इसी राजनीतिक निराशा के बीच वर्ष 1933 में कैम्ब्रिज के छात्र चौधरी रहमत अली ने अपने ऐतिहासिक पर्चे "नाउ ऑर नेवर" (Now or Never) में सर्वप्रथम "पाकिस्तान" (PAKSTAN) शब्द गढ़ा था। यह नाम मुस्लिम बहुल प्रांतों—पंजाब (P), अफगानिया (A), कश्मीर (K), सिंध (S) और बलूचिस्तान (tan) के अक्षरों को मिलाकर बनाया गया था।)

✦ 8. द्वितीय विश्व युद्ध (1939) एवं 'मुक्ति दिवस'

1 सितम्बर 1939 को हिटलर ने पोलैण्ड पर आक्रमण किया और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गयी।

• अंग्रेजों ने भारतीयों को इंग्लैण्ड की ओर से विश्वयुद्ध में भाग लेने के लिये कहा। लेकिन भारतीयों ने विश्वयुद्ध के बाद अंग्रेजों से भारत छोड़ देने की शर्त (पूर्ण स्वराज्य) रखी।
• अंग्रेजों ने बिना भारतीय नेताओं या विधानमंडलों की सहमति के ही भारत के द्वितीय विश्वयुद्ध में भाग लेने की घोषणा कर दी।
• इसकी तीखी प्रतिक्रियास्वरूप अक्टूबर 1939 में 8 प्रान्तों की कांग्रेसी सरकारों ने एक साथ सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया। (कांग्रेस का यह शासन लगभग 28 महीने चला था)।

✦ 9. अगस्त प्रस्ताव (1940) के प्रमुख प्रावधान

कांग्रेस मन्त्रिमण्डल के त्यागपत्र से उत्पन्न संवैधानिक संकट तथा विश्वयुद्ध में भारत के सहयोग की भारी आवश्यकतावश ब्रिटिश सरकार ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो (Lord Linlithgow) के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे 'अगस्त प्रस्ताव' (August Offer) कहा जाता है।

अगस्त प्रस्ताव की विफलता: ज्ञातव्य है कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने इस पर घोर असंतोष व्यक्त किया। कांग्रेस जहाँ भारत की पूर्ण स्वतन्त्रता से कम पर समझौता नहीं चाहती थी (वे 'डोमिनियन स्टेट' को बीती बात मानते थे), वहीं मुस्लिम लीग अपनी 'भारत विभाजन' (पाकिस्तान) की माँग पर अड़िग थी। अतः अगस्त प्रस्ताव पूरी तरह असफल रहा।

✦ 10. व्यक्तिगत सत्याग्रह (1940) - 'दिल्ली चलो आन्दोलन'

कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध से अपने को अलग साबित करने के लिए (यह दिखाने के लिए कि भारतीय जनता विश्वयुद्ध में अंग्रेजों के साथ नहीं है) 'व्यक्तिगत सत्याग्रह' (Individual Satyagraha) आरंभ किया। इस विचारधारा के पोषक महात्मा गाँधी जी थे।

• व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम (महाराष्ट्र) से शुरू किया गया।
• इसके प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे तथा दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। (तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे)।
• इस आन्दोलन को 'दिल्ली चलो आन्दोलन' भी कहा जाता है, क्योंकि सत्याग्रही भाषण देते हुए दिल्ली की ओर कूच करते थे।

✦ 11. क्रिप्स मिशन (1942): पृष्ठभूमि एवं प्रमुख प्रस्ताव

भारतीयों द्वारा अपनी स्वतन्त्रता के लिए लगातार लड़ी जा रही लड़ाई तथा द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति ने अन्तर्राष्ट्रीय जगत का ध्यान भारत की ओर आकृष्ट किया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन ने भारत को स्वतन्त्र करने के लिए ब्रिटेन पर भारी दबाव डाला।

• अब ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास हो गया कि भारतीयों की माँग को और टाला नहीं जा सकता।
• अतः तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने युद्ध मन्त्रिमण्डल के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु भारत भेजा।
• क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पं. जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना आजाद थे।

■ क्रिप्स प्रस्ताव (30 मार्च 1942) के मुख्य बिन्दु:

✦ 12. क्रिप्स प्रस्ताव की विफलता एवं विद्वानों के कथन

क्रिप्स मिशन पूरी तरह से विफल रहा क्योंकि भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों ने इसे अस्वीकार कर दिया:

■ क्रिप्स प्रस्ताव पर ऐतिहासिक कथन:

✦ 13. भारत छोड़ो आन्दोलन (1942) - 'अगस्त क्रान्ति'

क्रिप्स मिशन की विफलता के पश्चात् कांग्रेस को यह विश्वास हो गया कि ब्रिटिश सरकार से किसी प्रकार की आशा करना व्यर्थ है।

• इस अधिवेशन में 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' का प्रस्ताव पं. जवाहर लाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था।
• इस ऐतिहासिक सम्मेलन में गाँधी जी ने 'करो या मरो' (Do or Die) का नारा दिया।
• नेतृत्वविहीन आन्दोलन: 9 अगस्त 1942 को गाँधी जी और नेहरू समेत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया (ऑपरेशन जीरो आवर के तहत)। नेतृत्व के रूप में भारत छोड़ो आन्दोलन 1942 में ही समाप्त हो गया, लेकिन नेतृत्वविहीन आन्दोलन (Leaderless Movement) चलता रहा।

✦ 14. सुभाष चन्द्र बोस एवं आज़ाद हिन्द फौज (INA)

1942 में ही सुभाष चन्द्र बोस नजरबंद से फरार होकर जर्मनी पहुँचे और हिटलर से मिले। इसके बाद बोस सिंगापुर पहुँचे।

• रास बिहारी बोस ने 43,000 लोगों (सैनिकों) को लेकर एक फौज का निर्माण किया जिसकी कमान उन्होंने सुभाष चन्द्र बोस को दे दी।
• सुभाष चन्द्र बोस का प्रसिद्ध नारा था— "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा।"
• सिंगापुर से रेडियो (आज़ाद हिन्द रेडियो) पर बोस ने गाँधी जी को 'राष्ट्रपिता' (Father of the Nation) कहा। यह राजनीतिक उपाधि है, वैधानिक नहीं।

✦ 15. वेवेल योजना (14 जून 1945) के प्रमुख प्रावधान

अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेवेल (Lord Wavell) को भारत का वायसराय बनाया गया। वेवेल ने भारत में संवैधानिक गतिरोध दूर करने तथा अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए 14 जून 1945 को एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की, जिसे 'वेवेल योजना' कहा जाता है।

✦ 16. शिमला सम्मेलन (1945) एवं उसकी विफलता

वेवेल योजना के प्रावधानों पर विचार करने के लिए 25 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आहूत किया गया।

• सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया। महात्मा गाँधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया था।
• मुस्लिम लीग की जिद: मुस्लिम लीग (जिन्ना) यह चाहती थी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद् में नियुक्त होने वाले मुस्लिम सदस्यों का चयन सिर्फ वही करेगी, जिसे कांग्रेस ने पूरी तरह अस्वीकार कर दिया।
• सम्मेलन विफल: फलतः 14 जुलाई 1945 को वायसराय ने शिमला सम्मेलन को विफल घोषित कर दिया।

✦ 17. कैबिनेट मिशन (1946): पृष्ठभूमि एवं प्रमुख सदस्य

द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त, ब्रिटेन में 1945 में हुए आम चुनाव में सर क्लीमेंट एटली (Clement Attlee) के नेतृत्व में लेबर पार्टी (Labour Party) की उदारवादी दृष्टिकोण वाली सरकार बनी।

• 14 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली ने 'हाउस ऑफ कॉमन्स' में यह ऐतिहासिक घोषणा की कि "भारतीयों को स्वतन्त्र होने का अधिकार है।"
• इसके लिए उन्होंने अपने कैबिनेट मन्त्रियों का एक तीन सदस्यीय मिशन भारत भेजा, जिसे 'कैबिनेट मिशन' कहा जाता है।
• 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुँचा और 16 मई 1946 को मिशन ने भारत में तत्काल एक अन्तरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की।

■ कैबिनेट मिशन के तीन सदस्य:

✦ 18. कैबिनेट मिशन योजना के प्रमुख प्रावधान

कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रमुख प्रावधान किये गए थे:

✦ 19. अंतरिम सरकार का गठन (1946)

कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार (Interim Government) के गठन की प्रक्रिया आरंभ हुई।

• 2 सितम्बर 1946 को जो अंतरिम सरकार गठित हुई, उसका अध्यक्ष वायसराय वेवेल था, जबकि उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। परिषद् में कुल 13 सदस्य थे।
• प्रारम्भ में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुई। किन्तु लॉर्ड वेवेल के प्रयास से 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गयी।
• परिषद् के 3 सदस्यों— सैयद अली जहीर, शरतचन्द्र बोस तथा सर शफात अहमद खाँ को मंत्रिपरिषद से हटाकर लीग के 5 प्रतिनिधियों को इसमें शामिल कर लिया गया, जिससे मंत्रिमंडल के सदस्यों की कुल संख्या 15 हो गयी।
• वित्त मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग का दायित्व मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि लियाकत अली खाँ को सौंपा गया।

✦ 20. प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस एवं साम्प्रदायिक दंगे

कैबिनेट मिशन योजना के तहत पं. जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार हेतु आमन्त्रित किये जाने के घोर विरोध में मुस्लिम लीग (Muslim League) ने हिंसक मार्ग अपना लिया।

• प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस (Direct Action Day): मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया।
• साम्प्रदायिक दंगे: इस दिन की घोषणा से पूरे देश में भीषण साम्प्रदायिक दंगे हुए। धीरे-धीरे सम्पूर्ण बंगाल (विशेषकर नोआखली), पंजाब तथा संयुक्त प्रान्त का काफी बड़ा भाग साम्प्रदायिक दंगों की चपेट में आ गया।

✦ 21. क्लीमेंट एटली की घोषणा (20 फरवरी 1947)

भारत में तेजी से बिगड़ती हुई साम्प्रदायिक स्थिति और राजनीतिक गतिरोध को देखते हुए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली (Clement Attlee) ने एक ऐतिहासिक घोषणा की।

सत्ता के निर्बाध हस्तान्तरण की व्यवस्था करने के लिए लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउन्टबेटन (Lord Mountbatten) को नये वायसराय के रूप में भारत भेजा गया। वह 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आये।

✦ 22. माउन्टबेटन योजना / 3 जून योजना (1947)

लॉर्ड माउन्टबेटन ने भारत आकर विभिन्न नेताओं से गहन विचार-विमर्श किया। जब उन्हें लगा कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है, तो वे अपनी योजना पर सहमति लेने लंदन चले गए, वहाँ ब्रिटिश सरकार के सामने देश विभाजन की अपनी योजना प्रस्तुत की और योजना पर सहमति प्राप्त कर वह 31 मई 1947 को वापस भारत आ गए।

• 3 जून 1947 को माउन्टबेटन ने अपने नीति-विषयक बयान को जारी किया, जिसे 'माउन्टबेटन योजना' (Mountbatten Plan) कहा जाता है।
• इस योजना को '3 जून योजना', 'मन बाटन योजना' या 'बाल्कन प्लान' (Balkan Plan) की संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है।
• इसी योजना के आधार पर भारत का विभाजन सुनिश्चित हुआ और भारत तथा पाकिस्तान नामक दो स्वतन्त्र राष्ट्रों के निर्माण की रूपरेखा तैयार हुई।

✦ 23. विभाजन की त्रासदी एवं महात्मा गाँधी की भूमिका

भारत का विभाजन रोकने के लिए महात्मा गाँधी ने अंतिम क्षण तक प्रयास किया।

• नेहरू और पटेल के विरोध से गाँधी जी अत्यधिक आहत हुए। वे दिल्ली की राजनीति छोड़कर नोआखली (बंगाल) की गलियों में साम्प्रदायिक दंगों के बीच लोगों को समझाते हुए अकेले टहलते रहे।
• गाँधी जी एक हाथ में हिन्दू तथा दूसरे हाथ में मुस्लिम के बच्चे को लेकर साम्प्रदायिक सौहार्द का संदेश दे रहे थे।

✦ 24. वित्तीय विवाद एवं राष्ट्रपिता की हत्या

हिंसा और साम्प्रदायिकता के आधार पर पाकिस्तान का जन्म हो गया। परन्तु विभाजन के तुरंत बाद ही दोनों नवगठित देशों के बीच वित्तीय परिसम्पत्तियों के बँटवारे को लेकर गहरा विवाद उत्पन्न हो गया।

• 55 करोड़ रुपये का विवाद: पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपये (नोट में उल्लिखित) देने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि विभाजन के समय जो लोग भारत से पाकिस्तान गए, वे अपनी जमीन यहीं छोड़ गए थे और उसी की कीमत पाकिस्तान को देनी थी।
• गाँधी जी का अनशन: भारत सरकार (विशेषकर सरदार पटेल) पाकिस्तान के भारत विरोधी रवैये को देखते हुए यह धन नहीं देना चाहते थे। इसी बात को लेकर गाँधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए कि पाकिस्तान भी हमारा बच्चा है, उसको उसका हक (मुआवजा) देना चाहिए।
• वल्लभभाई पटेल का तर्क था कि यह मुआवजा नहीं दिया जाए क्योंकि विभाजन से भारत का बहुत नुकसान हुआ है और भारत के पास देने के लिए पैसा भी नहीं है।

✦ 25. सम्पूर्ण निष्कर्ष (Conclusion)